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दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2013 को मौजूदा स्‍वर्ण जयंती शहरी- रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के स्‍थान पर राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) आरंभ किया था । एनयूएलएम में शहरी गरीबों को सशक्‍त आधारभूत स्‍तर की संस्‍थानों में संगठित करने, कौशल विकास के लिए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाएगा जिससे बाजार आधारित रोजगार प्राप्‍त होगा तथा आसानी से ऋण सुनिश्चित करके स्‍व-रोजगार उद्यम स्‍थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। मिशन का लक्ष्‍य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्‍त आश्रय मुहैया कराना है। इसके अतिरिक्‍त, मिशन में शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका संबंधी मामलों पर भी ध्‍यान दिया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया, कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एच.यू.पी.ए.) के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) का एकीकरण है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) को दीन दयाल अंत्योदय योजना - (डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम.) और हिन्दी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरे शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। वर्तमान में, सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर किया गया है।

मिशन का लक्ष्य

इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों कि गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना भी होगा। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण, और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है।

योजना का कवरेज

12वीं पंचवर्षीय योजना में एनयूएलएम का कार्यान्‍वयन सभी जिला मुख्‍यालय कस्‍बों (आबादी पर ध्‍यान दिये बिना) और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख और इससे अधिक आबादी वाले अन्‍य कस्‍बों में किया जाएगा । वर्तमान में एनयूएलएम के मामलों के अंतर्गत 790 शहर शामिल हैं । तथापि, आपवादिक मामलों में अन्‍य कस्‍बों को राज्‍यों के अनुरोध पर अनुमति दी जाएगी ।

लक्षित आबादी

एनयूलएम का प्राथमिक लक्ष्‍य शहरी बेघर व्‍यक्तियों सहित शहरी गरीब व्‍यक्ति हैं ।

वित्‍त्‍पोषण की भागीदारी

केन्‍द्र और राज्‍य के बीच 75:25 की अनुपात में वित्‍त्‍पोषण किया जाएगा । पूर्वोत्‍तर और विशेष श्रेणी राज्‍यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 होगा ।

योजना का मुख्य विशेषताएँ

कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार

मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति 18 हजार रुपये है। इसके अलावा, शहर आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा।

सामजिक एकजुटता और संस्था विकास

इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50, 000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

शहरी गरीबों को सब्सिडी

सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो– इंटरप्राइजेज) और समूह उद्यमों (ग्रुप इंटरप्राइजेज) की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपयों की ब्याज सब्सिडी औऱ समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपयों की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

शहरी निराश्रय के लिए आश्रय

शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है।

अन्य साधन

बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिए विक्रेता बाजार का विकास और कौशल को बढ़ावा और कूड़ा उठाने वालों और विकलांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं।

एनयूएलएम निम्‍नलिखित मूल्‍यों का समर्थन करेगा

सभी प्रक्रियाओं में शहरी गरीबों और उनके संस्‍थानों का स्‍वामित्‍व और लाभकारी सहयोग ।

संस्‍थागत निर्माण और क्षमता सुदृढीकरण सहित कार्यक्रम के डिजाईन और क्रियान्‍वयन में पारदर्शिता ।

सरकारी पदाधिकारियों और समुदाय की जबावदेही ।

उद्योग और पणधारियों के साथ भागीदारी ।

सामुदायिक आत्‍म-विश्‍वास, आत्‍म-निर्भरता, स्‍वयं-सहायता और पारस्‍परिक-सहायता।

मार्गदर्शक सिद्धांत

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का मूल विश्वास यह है कि गरीब लोग उद्यमी होते हैं और उनकी अभिलाषा गरीबी से बाहर निकलने की होती है। इसमें चुनौती उनकी क्षमताओं का उपयोग करके उनके लिए सा‍र्थक और सुस्थिर जीविका के साधन पैदा करने की है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का यह विश्‍वास है कि किसी भी आजीविका कार्यक्रम को केवल समयबद्ध तरीके से ही आगे बढाया जा सकता है बशर्ते कि इसे गरीबों और उनके संस्‍थानों द्वारा संचालित किया जाए। ऐसे सुदृढ संस्‍थागत ढांचे गरीबों के लिए उनके निजी मानव, सामाजिक, वित्‍तीय और अन्‍य संपतियों को निर्मित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये उन्‍हें सरकारी और निजी क्षेत्रों से अधिकारों, हकदारियों, अवसरों और सेवाओं को प्राप्‍त करने में समर्थ बनाते हैं और साथ ही उनकी एकता सुगठित करते हैं, अभिव्‍यक्ति और लेन-देन की शक्ति को भी बढाते हैं।

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार शहरी गरीबी उपशमन, शहरी स्‍थानीय निकायों (यूएलबी) का विधिक कार्य है। इसलिए शहरी स्‍थानीय निकायों (यूएलबी) को शहरों/कस्‍बों में रह रहे शहरी गरीबों से संबंधित उनके कौशल और जीविका सहित उनसे संबंधित समस्‍त मुद्दों और कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्‍यकता है।

एनयूएलएम का उद्देश्‍य कौशल विकास और ॠण की सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों को व्‍यापक रूप से शामिल करना है। यह बाजार-आधारित कार्यों और स्‍वरोजगार के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सुगमता से ॠण प्राप्‍त करने की दिशा में प्रयास करेगा।

सड़क विक्रेता शहरी जनसंख्‍या का महत्‍वपूर्ण अंग हैं जो कि पिरामिड के धरातल पर हैं। सड़क विक्रय स्‍व-रोजगार का एक स्रोत प्रदान करता है और इस प्रकार यह बिना प्रमुख सरकारी हस्‍तक्षेप के शहरी गरीबी उपशमन के एक उपाय के रूप में कार्य करता है। शहरी आपूर्ति श्रृंखला में उनका प्रमुख स्‍थान होता है और ये शहरी क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अभिन्‍न अंग होते हैं। एनएलयूएम का उद्देश्‍य उन्‍हें अपने कार्य के लिए उपयुक्‍त स्‍थल प्रदान करना, संस्‍थागत ॠण सुलभ कराना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनका कौशल बढाना होगा। तदनुसार एनयूएलएम का उद्देश्‍य चरण बद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को अनिवार्य सुविधाओं से युक्‍त आश्रय प्रदान करना होगा।

एनयूएलएम मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध योजनाओं/कार्यक्रमों और कौशल, आजीविकाओं, उद्यमिता विकास, स्‍वास्‍थ्‍य , शिक्षा, सामाजिक सहायता आदि के कार्य निष्‍पादित करने वाले राज्‍य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता पर अत्‍यधिक बल देगा। ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की आजीविका के बीच एक सेतु के रूप में ग्रामीण-शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढावा देने के लिए सभी संबंधित विभागों से एक संयुक्‍त कार्यनीति बनाए जाने का समर्थन करने का अनुरोध किया जाएगा।

एनयूएलएम का उद्देश्‍य शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और आश्रय के प्रचालन में सहायता प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्‍त करना है। यह शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और आश्रय प्रदान करने तथा साथ ही ऐसे शहरी गरीब उद्यमियों को जो कि स्‍व-रोजगार प्राप्‍त करना तथा अपने निजी लघु व्‍यावसायिक अथवा विनिर्माण यूनिट स्‍थापित करना चाहते है, प्रौद्योगिकीय, विपणन और एकजुट सहयोग देने में सहायता प्रदान करने में निजी और सिविल समाज के क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रयास करेगा।

योजना की निगरानी

मंत्रालय ने वास्तविक समय में और नियमित रूप से योजना की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की थी। एमआईएस को 20 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। एमआईएस प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रमाणन एजेंसियों, बैंकों और संसाधन संगठनों जैसे हितधारकों को भी सीधे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है, जिसे निगरानी और अन्य उद्देश्यों और योजना की प्रगति को ट्रैक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और एच.यू.पी.ए. मंत्रालय द्वारा भी संचालित किया जा सकता है।

इसके अलावा, डीएवाई-एनयूएलएम योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी हेतु निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकों और वीडियो सम्मेलनों का आयोजन करेगा।

 

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