प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 

राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे करिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उर्जेची बचत व्हावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह उपरोक्त वाचा येथील क्रमांक १ च्या शासन निर्यायान्वये राज्यामध्ये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही १००% राज्य पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना | मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना

केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र सरकार व राज्यांनी सामायिक करावयाच्या खर्चाचे प्रमाण 60:40 असेल , 2,00,000 उद्योजकांना लगेच अनुदानाचे पाठबळ देणार. दरम्यान पाच वर्षाच्या कालावधीत क्लस्टर दृष्टिकोनातून ही योजना लागू केली जाईल. नाशवंत मालावर लक्ष केंद्रित खाजगी सूक्ष्म उद्योगांना समर्थन सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३5 टक्के पर्याय म्हणजे दहा लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत फक्त अनुदान मिळेल. लाभार्थ्यांचे योगदान किमान दहा टक्के आणि उर्वरित कर्ज स्वरूपात असेल डीपीआर आणि तांत्रिक प्रगती साठी प्रकल्प ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल.

मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना उद्दिष्टे

• शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकरी सहभागाव्दारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास व त्यांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
• अन्न प्रक्रियाद्वारे उत्पादित मालास ग्राहकांची पसंती निर्माण करणे, बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
• कृषी व अन्न प्रक्रियाकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.
• ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग आधारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे.
• लक्ष केलेल्या उद्योगातील महसुलात वाढ करणे.
• अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन वर्धित करणे.
•  असंघटित क्षेत्रातून अवचारे क्षेत्रात संक्रमण करणे महिला उद्योजक आणि महत्वकांशी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देणे.
• टाकाऊतून टिकाऊ ला प्रोत्साहन देणे आदिवासी जिल्ह्यातील किरकोळ व उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे. 

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे या उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्यक देणे क्रेडिट लिंक द्वारे अर्थसहाय्य करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

या योजनेतील लाभार्थींना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त दहा लाखांपर्यंत क्रिकेट लिंग सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल. त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे कौशल्य प्रशिक्षण बँक कर्ज काढणे यासाठी मदत केली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग असून राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी देखील स्थापन करण्यात येईल.

राज्यात जवळपास दोन लाख असंघटित व अनोंदणीकृत कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. तसेच एकात्मिक अन्नपुरवठा साखळी देखील नाही या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. ही योजना केंद्र व राज्य खर्चाचे प्रमाण तसेच प्रामुख्याने  नाशवंत मालावर आधारित असेल.