भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होंगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 2022 योजना को फार्मा एडवाइजरी फोरम द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया था। देश के 734 जिलों में यह केंद्र खोले जाएंगे।
इस योजना का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। जिसे वर्ष 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आरंभ किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा देश के नागरिकों के लिए कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों से दवाओं की खरीद की जाएगी एवं योजना की निगरानी की जाएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों जितनी ही प्रभावी होंगी। अब देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक दवाइयां प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कई नागरिकों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी। जिससे कि देश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभ तथा विशेषताएं
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अनिवार्य संरचना
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
पीएम जन औषधि केंद्र के अंतर्गत PMBI का रोल
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता
महत्वपूर्ण दस्तावेज
इंडिविजुअल स्पेशल इंसेंटिव
इंडिविजुअल
इंस्टीट्यूट/एनजीओ/चैरिटेबल इंस्टिट्यूट/हॉस्पिटल आदि
गवर्नमेंट/गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसी